संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक से पहले MK Stalin ने कहा- "राज्य के अधिकारों के लिए निष्पक्ष परिसीमन महत्वपूर्ण है"

Chennai चेन्नई : विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं के साथ शनिवार को होने वाली संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को कहा कि निष्पक्ष परिसीमन न केवल सांसदों की संख्या के लिए बल्कि राज्य के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

"निष्पक्ष परिसीमन इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। डीएमके ने इस पर ध्यान क्यों केंद्रित किया है? क्योंकि 2026 में परिसीमन होगा। और यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाता है, तो संसद में हमारा प्रतिनिधित्व बुरी तरह प्रभावित होगा। यह केवल सांसदों की संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे राज्य के अधिकारों के बारे में है। यही कारण है कि हमने सभी दलों की बैठक बुलाई है। भाजपा को छोड़कर, हर दूसरी पार्टी एकजुट होकर खड़ी हुई," स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा।

एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में प्रस्तावित तीन-भाषा फार्मूले और परिसीमन अभ्यास को लेकर केंद्र सरकार के साथ उलझी हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से संयुक्त प्रयास करने का आह्वान किया है, उन्होंने 22 मार्च को चेन्नई में संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक आयोजित करने का आह्वान किया है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को "संघवाद पर ज़बरदस्त हमले" के खिलाफ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) शासित राज्यों और अन्य सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर "इस अनुचित अभ्यास के खिलाफ लड़ाई" में शामिल होने के लिए कहा था। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी आशंका जताई कि अगर परिसीमन किया गया तो दक्षिणी राज्यों को लोकसभा में 26 सीटें गंवानी पड़ेंगी और उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। चिदंबरम ने कहा, "परिसीमन एक गंभीर मुद्दा है। इसे 1971 में रोक दिया गया था। 2026 के बाद की जनगणना से परिसीमन होगा और उसके बाद सीटों का पुनर्निर्धारण होगा। हमारी गणना के अनुसार, अगर इसे राज्यों की मौजूदा आबादी के हिसाब से पुनर्वितरित किया जाता है और राज्यों की संख्या बदल दी जाती है, तो हमारे दक्षिणी राज्य, जिनकी सीटें 129 हैं, घटकर 103 रह जाएंगी। पांच दक्षिणी राज्यों को 26 सीटें गंवानी पड़ेंगी, जबकि आबादी वाले राज्यों, जहां आबादी बढ़ रही है, को सीटें मिलेंगी, खासकर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान को।" (एएनआई)